MODI SARKAR-2 in Action: पहली कैबिनेट की बैठक में लिए ये बड़े फैसले

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नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही अपने अंदाज में काम करना शुरु कर दिया है। नई कैबिनेट की शुक्रवार को हुई पहली बैठक में मोदी सरकार-2 ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एनडीए सरकार के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के पहले दिन मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में शहीदों के बच्चों, किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए इन फैसलों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है साथ ही लोगों में खुशी भी है। इन कई बड़े फैसलों से मोदी सरकार-2 फुल एक्शन में नज़र आ रही है। कैबिनेट की बैठक शुरु होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी।

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कैबिनेट का पहला फैसला शहीद परिवारों के नाम

मोदी कैबिनेट की इस बैठक में सबसे पहले शहीदों के परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में शहीदों के परिवार के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की रकम में बढ़ोतरी की गई। नेशनल डिफेंस फंड के तहत इसमें बढ़ोतरी की गई है। लड़कों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई तो लड़कियों को दी जाने वाली राशि में 750 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह तक की गई है। आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम की सीमा बढ़ाई गई है।

किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री किसान पेंशन की शुरूआत कर दी है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। सरकार ने इस योजना के जरिए पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे। उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

केन्द्र सरकार पेंशन फंड में भी उतनी ही राशि का योगदान करेगी जितनी किसान द्वारा दी जाएगी। इसमें 18 साल के किसान को 55 रुपया मासिक देना होगा इतनी ही राशि सरकार भी देगी। अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। इस योजना की एक विशेषता यह है कि किसान इस योजना में अपना मासिक योगदान सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिए गए लाभों से ले सकते हैं। मोदी सरकार की इस योजना का लक्ष्य पहले 3 सालों में न्यूनतम 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को कवर करना है। भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प-पत्र में यह वादा किया था, जिसे पहली बैठक में ही पूरा कर दिया है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाया

कैबिनेट की इस बैठक में प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत आने वाले किसानों के दायरे को 12 करोड़ से बढ़ाकर 14.5 करोड़ किसानों तक कर दिया है। इसके लिए सरकार को चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार को अतिरिक्त 87,217 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस योजना के तहत पहले सिर्फ उन किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान था जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन थी, लेकिन अब जमीन की सीमा हटा दी गई है और सभी किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है।

छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की शुरुआत

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने को मंजूरी दी है जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारी कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन के मिलेगी। योजना का लाभ उन सभी व्यापारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है।
60 वर्ष की उम्र पार होने के बाद व्यापारी या उसका परिवार कम से कम 3000 रुपए मासिक पेंशन का हकदार होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए 18-40 वर्ष आयु वर्ग के कारोबारियों को इस योजना में खुद को पंजीकृत कराना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी को अपनी तरफ से कुछ अंशदान जमा कराना होगा, और सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही अंशदान कारोबारी के खाते में जमा कराएगी। व्यापारी को इसके लिए देशभर में फैले 3.25 लाख कॉमन सर्विस केन्द्रों के जरिए खुद को पंजीकृत कराना होगा। योजना के तहत 3 साल में देशभर से करीब 5 करोड़ छोटे व्यापारियों को पंजीकृत किया जाना प्राथमिक लक्ष्य है।

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पशुओं के टीकारण का पूरा खर्च उठाएगी केन्द्र सरकार

देशभर में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा और इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। पशुओं के टीकाकरण की इस योजना पर केन्द्र सरकार करीब 13,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार की ओर से 30 करोड़ गाय, भैंस, बैलों के मुंह और खुर से जुड़ी बीमारियोंं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गाय, भैंस, बैल के अलावा भेंड़, बकरी और सुअरों का भी टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई दिशा देने के लिए टीम के स्पेशल 57 को सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करने की हिदायत दी है। पीएम मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही यह बता दिया कि जनता से उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

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