कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण एवं सहयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध: स्मृति ईरानी

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देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई परिवारों के अनाथ हुए बच्चों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक अहम बयान सामने आया है। दरअसल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों से मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई परिवारों के बच्चे कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अपने माता-पिता के निधन के कारण अनाथ हो गए, लेकिन अनाथ बच्चे बिलकुल घबराए नहीं। केंद्र सरकार ऐसे बच्चे के संरक्षण एवं सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने ट्वीट किया, ‘भारत सरकार हर उस बच्चे का सहयोग एवं संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को इस महामारी में खो दिया है। राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों की ओर से जानकारी दी गई है कि एक अप्रैल से 577 बच्चों के माता-पिता की कोविड-19 के कारण जान गई है।

बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि अगर ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) में टीम तैयार है। बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के दौरान हजारों की संख्या में बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां जीविका चलाने वाले शख्स की कोरोना से मौत हो गई। ऐसे में उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई राज्य सरकारों ने ऐसे बच्चों को चिह्नत कर उन्हें मदद करने का ऐलान किया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ऐसे बच्चों को मदद करने का भरोसा दिया है।

9 देशों में उच्चायोगों/दूतावासों में ‘वन स्टॉप सेंटर’ खोले जाएंगे

उधर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने बताया कि भारत जल्द ही नौ देशों में स्थित अपने उच्चायोगों/दूतावासों में ‘वन स्टॉप सेंटर’ खोलेगा।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव मिश्रा ने बताया, ‘बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर में एक-एक ‘वन स्टॉप सेंटर’ खोले जाएंगे। सऊदी अरब में ऐसे दो ‘वन स्टॉप सेंटर’ खोले जाएंगे।’ उन्होंने बताया कि पूरे भारत में 300 ‘वन स्टॉप सेंटर’ खोले जाएंगे। विदेश में खोले जा रहे वन स्टॉप सेंटर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ओर से सहयोग दिया जाएगा।

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