भारत सरकार ने व्हाट्सएप को नई पॉलिसी वापस लेने का दिया आदेश, चेताया- नहीं तो उठा सकते हैं कठोर कदम

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इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का विवाद अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। करीब पांच महीने तक चले विवाद के बाद व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है। WhatsApp की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और एप निर्माता कंपनी से जवाब मांगा था। इसी बीच अब जानकारी आई है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को कंपनी को एक पत्र भी भेजा गया।

पॉलिसी निजता व डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली

हाल ही में 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक पत्र में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है। इस पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्यूनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर-जिम्मेदार होना का प्रमाण दिया है। बता दें, नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

देश में 15 मई से लागू हो गई है व्हाटसएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी

आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में व्हाटसएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। व्हाटसएप ने कहा है कि यदि आप उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा, लेकिन धीरे-धीरे सभी फीचर्स को बंद कर देगा, इसका मतलब है कि यूजर्स को किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखेगा, लेकिन यूजर्स उसे पढ़ नहीं पाएंगे। WhatsApp का कहना है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पैरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

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