केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया, पीएम मोदी के ऐलान के बाद दिख रहा एक्शन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योग दिवस यानि 21 जून से सभी राज्यों को मुफ्त कोविड-19 की वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक्शन में दिख रही है। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवाक्सिन वैक्सीन शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ऑर्डर की 30 फीसदी रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने सरकार के इस त्वरित एक्शन की जानकारी दी।

निजी क्षेत्रों के लिए वैक्सीन निर्माता तय करेंगे टीकों की कीमत

डॉ. पॉल ने कहा कि निजी क्षेत्रों (अस्पतालों) के लिए कोरोना टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माता कंपनियों द्वारा तय की जाएगी। वहीं, राज्य निजी क्षेत्र द्वारा की गई कुल मांग की निगरानी करेंगे। इसका मतलब है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है, और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। जब डॉ. वीके पॉल से पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं। इसपर पॉल ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार 1 मई से विकेंद्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श के आधार पर निश्चित समय की अवधि में लिए जाते रहे हैं।

कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का अंतिम डाटा बहुत आशाजनक: डॉ. पॉल

डॉ. वीके पॉल ने आगे कहा कि हमें कंपनी (बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड) द्वारा उनके टीके यानि कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमत की घोषणा करने का इंतजार करना चाहिए। यह नई नीति के तहत कंपनी के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करेगा। जो वित्तीय सहायता दी गई है, वह कीमत के हिस्से को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड कंपनी की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स का अंतिम वैज्ञानिक डाटा बहुत आशाजनक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैसर्स बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड (Biological-E) हैदराबाद की एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कारोना की स्वदेशी वैक्सीन के लिए इसके साथ करार किया हुआ है। केंद्र सरकार की दिसंबर से पहले देशभर में सभी लोगों का टीकाकरण करने की योजना है।

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