बजट से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम होंगे शुरू

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मोदी सरकार का बजट 2020 हाल ही में पेश हो चुका है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र में  महत्वपूर्ण घोषणाएं कर बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। जल्दी ही कुछ विश्वविद्यालयों में विदेशों की तरह ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू हो सकेंगे। जानें, इस बार बजट में शिक्षा क्षेत्र को क्या-क्या मिला-

बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड-

वित्त मंत्री ने बजट में इस बार शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड रूपए का प्रस्ताव रखा है। जबकि देश में उच्च शिक्षा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 11,00 करोड़ अधिक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 7,332 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी 8657.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान भारत को उच्च शिक्षा क्षेत्र में आगे ले जाने की बात प्रमुखता से रखी है।

पहली बार ऑनलाइन डिग्री कोर्स-

विदेशों की तरह अब भारत में भी इस शैक्षणिक सत्र से ऑनलाइन डिग्री कोर्स प्रारंभ हो सकेंगे। बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इग्नू, एमिटी, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन आदि कुछ यूनिवर्सिटी को अपना ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी है लेकिन इन यूनिवर्सिटी को फीस सहित अन्य प्रमुख शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई भी सिर्फ उन्हीं विषयों की होगी जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता यानि इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि महत्वपूर्ण कोर्स को ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल नहीं किया जाएगा।\

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घर बैठ कर होगी पढ़ाई-

ऑनलाइन माध्यम के इस तरीके से देशभर के प्रवेश लेने वाले छात्र घर बैठ कर ही अपने कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे और पाठ्य सामग्री ऑडियो-वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। कोर्स की परीक्षा इन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्रों पर कंप्यूटर के जरिए ही होगी।

 

 

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