केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना के बीच गरीबों को दो महीने मुफ्त राशन की दी मंजूरी

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देशभर में एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गरीबों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत की खबर आई है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (तीसरा चरण) के तहत मई और जून माह में गरीबों को अतिरिक्त खाद्यान्न देने की योजना थी। जानकारी के अनुसार, यह अतिरिक्त खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले करीब 79.88 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इन लोगों को मई और जून के महीने में 5-5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाना है।

79.88 करोड़ लोगों को मिलेगा 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी गई कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच देश के 79.88 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ देने के लिए करीब 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो महीने तक अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को 36789.2 रुपये प्रति मीट्रिक टन चावल और 2573.4 रुपये प्रति मीट्रिक टन गेहूं के दामों के हिसाब से करीब 25332.92 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का भार उठाना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, राज्यवार खाद्यान्न आवंटन का आंकड़ा केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से एनएफएसए के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा। मालूम हो कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां एक बार फिर लॉकडान लगा दिया है। वहीं, प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटने लगे हैं। देश में इनदिनों करीब 4 लाख कोरोना के नये मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही मृत्युदर भी काफी बढ़ गई है।

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