फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पीएलआई योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता कर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की। केंद्रीय कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग यानि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए लगभग 10 हजार 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसे पीएलआई (उत्पाद-लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ढाई लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के इस निर्णय के संबंध में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। उन्होंने कहा, ‘आज फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई। यह फैसला इस क्षेत्र में भारत को ब्रांड बनाने व आगे बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाएं विस्तृत करने और देश की वैश्विक स्तर पर और उत्पादन में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

वहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग में लगभग ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला किसानों को भी लाभ पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि यह योजना कृषि कानून की अगली कड़ी है। मोदीजी के नेतृत्व में सरकार किसान हित में कई फैसले ले रही है और यह फैसला भी इसीलिए ही लिया गया है। जब भारत के उत्पाद दुनियाभर में पहुंचेंगे तो यहां के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।

किसानों को पैदावार का उचित मूल्य मिलेगा

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही देश के किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलेगी और बड़ी संख्या में नये रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

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