वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला आम बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर पर पहुंच जाएगी और पांच साल में अर्थव्यवस्था का आकार 10 खरब डॉलर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर रहेगा और 2014-2019 के दौरान केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है।
आइए आपको बताते हैं उन्होंने अब तक क्या क्या कहा…
1. खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ आधुनिक बैटरी और पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों पर ही मिलेगी सरकार की ओर से छूट मिलेगी। ‘उम्मीद हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’
2. देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का परिचालन हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिमार्ण पर जोर दिया गया है और गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे।
3. जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे और 2024 तक ‘हर घर जल’ का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य है।
4. महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। अन्नदाता को ऊजार्दाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलायेंगे। उन्होंने कहा कि 97 प्रतिशत गांवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया, शेष गाँवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य है।
5. कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नए उद्यमी तैयार करने की योजना टीम की है। 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जाएगा।
6. 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा।
7. देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव है। जीएसटी पंजीकृत अति लघु , लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया।
8. लवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत है। एक करोड़ रुपए तक का ऋण छोटे उद्योगों को दिया जा रहा है।
9. नई इंटीग्रेटेड वाटर मिनिस्ट्री 2024 तक ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करेगी।
10. 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स में पूरी रिबेट। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया।