मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 5 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं

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संसद में आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। जिसमें करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 5 से 7.5 लाख के बीच आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इससे पहले 10 प्रतिशत टैक्स का स्लैब नहीं था। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। यानी कि टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

इस प्रकार होगी नई टैक्स स्लैब

5 से 7.5 लाख रुपए आय पर 10%
7.5 से 10 लाख रुपए आय पर 15%
10 स 12.5 लाख रुपए आय पर 20%
12.5 – 15 लाख रुपए आय पर 25%
15 लाख रुपए और अधिक से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होगा।

मौजूदा आय पर टैक्स 2.5 लाख रुपए से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों को 5 प्रतिशत स्लैब में रखा जाता है। वहीं, 5-10 लाख की आय वालों को 20 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

सरचार्ज किसी भी टैक्स पर लगने वाला अतिरिक्त कर है, जो पहले से चुकाए गए टैक्स पर लगता है। इसलिए सरचार्ज को अधिभार भी कहा जाता है। यह अधिभार मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट आयकर पर लगाया जाता है।

अन्य घोषणाएं

बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा गया है।

‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ योजना में बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। वहीं देश की 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। वर्ष 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

वहीं परिवहन अवसंरचना के लिए बजट 2020-21 के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 2024 तक 100 और हवाईअड्डों को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जाएगा।

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ का प्रस्ताव।

बजट में किसानों को लेकर 16 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया गया है।

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