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मोदी ने मांगा सेना के नाम पर वोट, क्या इस बार भी चुनाव आयोग सोता रहेगा?

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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 12 मई को एक चुनावी रैली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कमेंट किया जो स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स का उल्लंघन करता है।  मोदी वे अपनी चुनावी रैली में कहा-

“घर में घुसकर मारने की, ये रीति नीति आपको पसंद है? इसी रीति नीति के लिए ही देश कमल खिला रहा है”

19 मार्च 2019 की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि पार्टियों / उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके प्रचारकों / उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान, रक्षा बलों की गतिविधियों को शामिल करने वाले किसी भी राजनीतिक प्रचार में शामिल होने से बचना चाहिए।

कुशीनगर में मोदी की टिप्पणी, बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले का जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग द्वारा बनाई गाइडलाइन्स का उल्लंघन करता है। लेकिन क्या चुनाव आयोग मोदी के खिलाफ कार्रवाई करेगा या उन पर किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं की जाएगी?

ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी ने वोट मांगने के लिए रक्षा बलों की गतिविधियों का उपयोग किया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में, मोदी ने 9 अप्रैल को कहा था कि मैं पहली बार मतदाताओं को बताना चाहता हूं: क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले करने वाले वीर जवानों (बहादुर सैनिकों) को समर्पित कर सकते हैं? क्या आपका पहला वोट पुलवामा के वीर शहीदों को समर्पित कर सकते हैं?

1 मई को, मोदी के भाषण के 22 दिन बाद चुनाव आयोग ने उन्हें यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि पीएम ने सीधे अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। अशोक लवासा, तीन चुनाव आयुक्तों में से एक ने कथित तौर पर क्षेत्रीय ईसी अधिकारियों के साथ सहमति व्यक्त की थी कि मोदी की टिप्पणी ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया था लेकिन सीईसी सुनील अरोड़ा सहित अन्य दो आयुक्तों ने असहमति जताई।

चुनाव आयोग की ’क्लीन चिट’ की वजह क्या है?

यह तर्क देना कि मोदी नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से भाजपा का उल्लेख नहीं किया था जबकि पहली बार मतदाताओं को अपने वोटों को हवाई जहाज के जवानों को समर्पित करने के लिए कहा था यह अपने आप में दोषपूर्ण है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा की एक रैली में, भाजपा के लिए भाषण देते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक मतदाताओं से एक विशेष “रक्षा बलों की गतिविधि” के लिए अपना वोट समर्पित करने के लिए कह रहे हैं। पांचवी क्लास का एक बच्चा भी समझ सकता है कि मोदी उस वक्त किसे वोट देने के लिए कह रहे थे।

मोदी को क्लीन चिट दी गई क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर उस वाक्य में भाजपा का नाम नहीं लिया था ऐसा कहकर चुनाव आयोग ने प्रभावी रूप से राजनेताओं को एक तरह से खुली छूट दी है कि वे जैसे चाहें भड़काऊ स्पीच दे सकेंगे।

नियमों के हिसाब से इस बार क्लीन चिट भी काम नहीं करेगी

हालांकि, पिछली बार इस्तेमाल किए गए चुनाव आयोग के त्रुटिपूर्ण तर्क भी मोदी के कुशीनगर भाषण के सामने लागू नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुशीनगर में, मोदी ने सीधे तौर पर “रक्षा बलों की गतिविधियों” (“घर में घुस कर मारना”) को बीजेपी को वोट देने वाले लोगों से जोड़ा।

इस बार चुनाव आयोग संभवतः यह तर्क नहीं दे सकता है कि मोदी ने रक्षा बलों की गतिविधियों का उपयोग करके अपनी पार्टी के लिए सीधे वोट की मांग नहीं की।
तो, सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा? और यदि हाँ, तो कब?

अब क्या देर हो गई?

आज 14 मई है और इस आम चुनाव में चुनाव प्रचार के केवल चार दिन शेष हैं। 19 मई को सातवें और अंतिम चरण का मतदान है। यदि चुनाव आयोग को कार्रवाई करने में अधिक समय लगता है, तो इसे किसी भी तरह से मामले में देर होने के रूप में देखा जाएगा।

लेकिन इस अंतिम चरण में भी और इस चुनाव के दौरान इसके खिलाफ उठाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग को इस तरह के स्पष्ट और प्रत्यक्ष उल्लंघन को सख्ती से देखना चाहिए। भले ही नियम खुद प्रधानमंत्री द्वारा तोड़ा गया हो। देर आए दुरूस्त आए।

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