सोमवार आधी रात को श्रीलंका में आपातकाल लागू होना था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यालय ने दोपहर में एक बयान में कहा कि सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए आपातकालीन नियमन और मध्यरात्रि तक इसे लागू करने का निर्णय लिया है। यहां समझने वाली चीज यह है कि श्रीलंका के संदर्भ में आपातकाल की स्थिति का क्या अर्थ है? क्या होता है जब वहां इमरजेंसी लग जाती है।
1947 के सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (PSO) के तहत राष्ट्रपति श्रीलंका के सभी या कुछ हिस्सों के लिए एक आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं अगर उनकी राय है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हितों और जनता के संरक्षण या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए ऐसा करना सही है।
श्रीलंका के 1978 के संविधान के अध्याय XVIII (सार्वजनिक सुरक्षा) के तहत अनुच्छेद 155 (2) कहता है कि सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकालीन विनियम बनाने की शक्ति के साथ नियमों में ओवर-राइडिंग, संशोधन या होने का कानूनी प्रभाव रखने वाली शक्ति शामिल होगी। संविधान के प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी कानून के प्रावधानों के संचालन को निलंबित भी इसमें किया जा सकता है।
केवल राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। हालाँकि उसे अपने निर्णय की सूचना देने के लिए संसद को तुरंत बुलाना चाहिए। संसद को 14 दिनों के भीतर अपील को मंजूरी देनी चाहिए। अपील एक महीने के अंत में समाप्त हो जाती है उससे पहले संसद में इसे पारित करना चाहिए।
आपातकालीन विनियम असाधारण हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए हैं और विधायिका नहीं हैं। क्योंकि वे मौजूदा कानूनों का समर्थन करते हैं। (संसद, हालांकि, एक आपातकालीन नियमन को रद्द या बदल सकती है, और अदालतें एक विशिष्ट आपातकालीन विनियमन को रद्द कर सकती हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं।)
पीएसओ के तहत आपातकालीन रेगुलेशन्स व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की अनुमति देते हैं। निजी संपत्ति में प्रवेश, खोज और अधिग्रहण की अनुमति देते हैं। इसके अलावा किसी भी कानून के संशोधन के लिए, किसी भी कानून के संचालन को निलंबित करने और संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ये भी पावर होती है कि सार्वजनिक आदेश के रखरखाव के लिए सभी या किसी भी सशस्त्र बल के सभी या किसी भी सदस्य को बाहर करने और लोगों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति होती है।
श्रीलंकाई संविधान आपातकालीन रेगुलेशन के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। पीएसओ औपनिवेशिक कानून का एक पार्ट है जिसकी कई विश्लेषकों ने आलोचना की है। 1958 में आपातकाल घोषित करने वाला श्रीलंका, 1983 से 2009 के बीच लगातार आपातकाल के शासन में रहा, क्योंकि इसने LTTE का मुकाबला किया। विशेष रूप से कैंडी क्षेत्र में घातक बौद्ध-मुस्लिम झड़पों को नियंत्रित करने के लिए मार्च 2018 में आपातकाल की 13 दिन की स्थिति घोषित की गई थी।