जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जनवरी को एक 8 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या में शामिल 6 लोगों को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच इस एक आरोप को बरी किए गए फैसले को चुनौती दे सकती है लेकिन फिर भी सामान्य धारणा है कि आरोपियों को सजा दी गई और न्याय मिला है।
कठुआ में हुई हिंसा कोई आम बात नहीं थी। ये पूरा मामला सामाजिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक शक्ति और धार्मिक घृणा से भरा हुआ था। बच्ची के साथ हुई क्रूरता का प्रभाव अभी भी समाज में बना हुआ है। हर कोई कहता आया है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए लेकिन असल बात तो यही है कि पूरे मुद्दे में राजनीति खुद घुसी पड़ी है।
पिछले साल दायर पुलिस चार्जशीट में लिखा गया था कि क्राइम इसलिए किया गया था क्योंकि आरोपी रसाना के बकरवाल सामुदाय को पसंद नहीं करते थे। आपको बता दें कि बच्ची का परिवार बकरवाल समुदाय से ही था। जम्मू के इन हिस्सों में अनुसूचित जनजाति और ज्यादातर मुस्लिम के रूप में पहचाने जाने वाले घुमंतू गुर्जर-बकरवाले राज्य में सबसे अधिक हाशिए पर हैं।
घाटी में वे कश्मीरी बहुमत से जातीय रूप से अलग हैं और कश्मीरियों की राजनीति को आकार देने वाले अलगाववादी भावना से अलग हैं। जम्मू में वे सर्दियों के दौरान प्रवास करते हैं जहां हिन्दू आबादी अधिक है और उन्हें यहां उनके धर्म की वजह से जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में देखा जाता है। बच्ची जहां इस घुमंतू मुस्लिम समुदाय से थी वही हत्यारे सभी बहुसंख्य समाज से थे।
पुलिस ने आरोप लगाया कि दो समुदायों के बीच तनाव के कारण बच्ची को टारगेट किया गया था। हत्या के बाद इलाके में रहने वाले बकरवालों को अपनी सुरक्षा के लिए डर था और समुदायों के बीच कामकाजी संबंध स्थायी रूप से रूकने लगे थे। एक साल बाद लड़की के माता-पिता रसाना में अपनी भूमि पर लौट आए क्योंकि उन्हें स्थानीय समुदाय से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जमीन बेचने और छोड़ने पर विचार किया। उन्हें डर था कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी।
इस स्थानीय तनाव से ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने स्वतंत्र रूप से हिंदुत्व का समर्थन किया है जिससे घाटी में या सीमा पार से मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के “साफ” होने का डर लोगों में बढ़ा। 2014 में कुछ भाजपा नेताओं ने गुर्जर-बकरवालों के निष्कासन को भी अपने चुनावी वादों का हिस्सा बना लिया था।
हत्या के बाद हिंदू एकता मंच के तहत आयोजित स्थानीय हिंदू निवासियों ने आरोपियों का बचाव किया और मांग की कि इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों द्वारा संगठित स्थानीय कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने इसमें भाग लिया। पता चलता है कि राजनीति तो इस मामले में है ही।
आरोपियों का बचाव करते वक्त लोगों का राजनीतिक फायदा अधिक और छवि का नुकसान कम ही था। रैलियों में भाग लेने वाले दो भाजपा विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। उनमें से एक ने अपनी पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव भी लड़ा मगर बुरी तरह से हार गया। अन्य लोगों का स्थानांतरण किया गया था। एक नेता को जल्द ही राज्य सरकार में एक मंत्री नियुक्त किया गया।
जितेंद्र सिंह जिन्होंने जोर-शोर से इस मामले को स्थानांतरित करने की मांग का समर्थन किया अब उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य हैं, जिसके तहत कठुआ भी आता है। वहां से वे राज्य मंत्री हैं। इस सप्ताह सजा के बाद भाजपा नेताओं ने मामले पर चुप्पी बनाए रखी वहीं रैली में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं को निष्कासित कर दिया गया।
कठुआ में धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय ध्रुवीकरणों ने जिस घटना को जन्म दिया था इस घटना के अब यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र में भाजपा के आसपास अभूतपूर्व हिंदू एकीकरण देखा गया। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और हालिया पुलवामा हमलों के अलावा कठुआ मामले ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई।
इसलिए जब तक कठुआ में हत्या की स्थिति बनी हुई है तब तक यह डर है कि यह आखिरी ऐसी घटना नहीं होगी। जब तक अपराधियों के पास शक्तिशाली राजनीतिक संरक्षण है तब तक स्थिति गंभीर बनी रहेगी।