इतिहास और आज: क्या भारत एक बार फिर गठबंधन सरकार के लिए तैयार है?

जनवरी 2019 में तीन बड़ी चीजें देखने को मिलीं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ महागठबंधन के गठन की घोषणा की।

दूसरा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कई भाजपा विरोधी दल कोलकाता के विशाल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा रैली के लिए एक साथ आए। तीसरा दो जनमत सर्वे सामने आए हैं। एक एबीपी न्यूज़ और सी-वोटर द्वारा और दूसरा इंडिया टुडे और कार्वी द्वारा। इन सर्वे में बताया जा रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली nda सरकार इस बार बहुमत नहीं ला पाएगी।

और इन्हीं तीन चीजों के बाद देश में गठबंधन की सरकार पर चर्चा होने लगी है। भले ही भाजपा ने महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना का मजाक उड़ाया हो लेकिन नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं और यह कहना मुश्किल है कि भारत एक गठबंधन सरकार की ओर फिर से बढ़ सकता है।

किसी गठबंधन की राजनीतिक स्थिति और दायरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें भारत में उनके गठन, कार्यप्रणाली और इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता है।

 गठबंधन क्या है और इसका गठन कैसे किया जाता है?

गठबंधन तब बनता है जब कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं और एक साथ आते हैं (जो चुनाव से पहले या बाद में हो सकते हैं) जो किसी एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व या शक्ति को कम कर देता है। एक गठबंधन आमतौर पर तब बनता है:

• जब कोई भी राजनीतिक दल संसद में बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं होता है।

• दो दलों के पास जब समान सीटें होती हैं तो कई बार डेडलॉक पैदा होने की संभावना होती है, ऐसी स्थिति में किसी एक दल को बहुमत हासिल करने के लिए सहयोगी की आवश्यकता होगी।

 क्या भारत में कोई गठबंधन की सरकार रही है?

भारत में 1977 और अप्रैल 2014 के बीच कई गठबंधन सरकारें रही हैं।

• मोरारजी देसाई 857 दिनों के लिए (मार्च 1977 और जून 1979 के बीच): ये राष्ट्रीय आपातकाल के बाद पहला चुनाव था। जनता पार्टी ने इन चुनावों में जीत हासिल की और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन किया हालांकि, जनता पार्टी कई दलों से मिलकर बनी थी और 1979 में सरकार गिर गई जब जनता पार्टी के कई दलों ने गठबंधन किया और मजबूरन देसाई को पद छोड़ना पड़ा।

• चरण सिंह 171 दिनों के लिए (जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच): जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हुआ भारतीय जनता दल (बीएलडी) के नेता चरण सिंह (जो जनता पार्टी का हिस्सा थे) ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। हालांकि, सरकार संसद में बहुमत साबित नहीं कर सकी और नए सिरे से चुनाव घोषित किए जाने के बाद सरकार गिर गई।

• 344 दिनों के लिए वीपी सिंह (दिसंबर 1989 और नवंबर 1990 के बीच): 1989 के चुनावों में, जनता दल ने भाजपा और वाम दलों के बाहरी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन किया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर के पार्टी से अलग होने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

• 224 दिनों के लिए चंद्रशेखर (नवंबर 1990 और जून 1991 के बीच): 1990 में, कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर प्रधान मंत्री बने। यहां तक कि यह प्रयोग केवल कुछ ही समय तक चला, एक साल से भी कम समय में आम चुनाव करवाने पड़े।

• मई 1996 में 13 दिनों के लिए वाजपेयी: 1996 में हुए चुनावों में भाजपा की ताकत बढ़ी क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही थी। भाजपा ने 161 सीटें जीतीं, कांग्रेस की सीट 140 पर रहीं और जनता दल ने 46 सीटें जीतीं। क्षेत्रीय दलों ने 129 सीटें जीतीं। भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वाजपेयी ने गठबंधन बनाने का प्रयास किया लेकिन सरकार 13 दिनों तक चली और वाजपेयी विश्वास मत से पीछे रह गए।

• देवेगौड़ा 325 दिनों के लिए (जून 1996 से अप्रैल 1997 के बीच): जैसे ही वाजपेयी सरकार का पतन हुआ, देवेगौड़ा बाहर से आए क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि, कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया और देवेगौड़ा की सरकार 11 महीनों में ढह गई।

• 333 दिनों (अप्रैल 1997 और मार्च 1998 के बीच) के लिए आईके गुजराल: देवेगौड़ा के इस्तीफे ने आईके गुजराल के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो प्रधान मंत्री बने। कांग्रेस एक बार फिर इस संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन कर रही थी लेकिन जैसे ही उन्होंने समर्थन लिया सरकार ढह गई।

• वाजपेयी 394 दिन के लिए (मार्च 1998 से अप्रैल 1999 के बीच): 1998 के चुनावों में, भाजपा लोकसभा की 543 सीटों में से 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का गठन किया और सरकार बनाई। एबी वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन AIADMK द्वारा NDA से समर्थन वापस लेने के 13 महीने बाद सरकार गिर गई

1999 से 2004 तक वाजपेयी: 1999 में, बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीटों में से 182 सीटें जीतीं। क्षेत्रीय दलों ने 158 सीटें और कांग्रेस ने 114 सीटें जीतीं। हालांकि, भाजपा एक स्थिर गठबंधन बनाने में सक्षम थी जो पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए चली।

• मनमोहन सिंह (UPA I – 2004 से 2009): कांग्रेस 2004 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने 145 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 138 सीटें जीतीं। तब कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों और वाम दलों के बाहरी समर्थन के साथ यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) का गठन किया।

• मनमोहन सिंह (यूपीए II – 2009 से 2014): 2009 में चुनाव हुए, यूपीए सत्ता में वापस आई। कांग्रेस ने भी 145 से 206 सीटों पर अपनी रैली में सुधार किया जबकि भाजपा केवल 116 सीटें जीत सकी। मनमोहन सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था। नरेंद्र मोदी सरकार, जो 2014 से सत्ता में है एक गठबंधन सरकार भी है क्योंकि भाजपा के सहयोगी दल भी सरकार का हिस्सा हैं। लेकिन भाजपा ने 2014 के चुनावों में 282 सीटें जीतीं और उसने अपने दम पर आधी से ज्यादा सीटें जीतीं।

क्या किसी गठबंधन ने कभी कार्यकाल पूरा किया है?

हां, गठबंधन सरकारों ने मनमोहन सिंह के वक्त कार्यकाल पूरा किया और दो बार गठबंधन की सरकार रही है लेकिन अन्य कई गठबंधन सरकारें रही हैं जो अस्थिर साबित हुईं और अपना पूरा कार्यकाल नहीं चला सकीं।

गठबंधन सरकार की स्थिरता और प्रदर्शन को लेकर आलोचक खुद भी अलग अलग राय रखते हैं। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफरलॉट मानते हैं कि गठबंधन सरकारें अधिक समावेशी नीतियां बनाती हैं क्योंकि एक गठबंधन राजनीतिक दलों के व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि एक अन्य राजनीतिक वैज्ञानिक, इरफान नूरुद्दीन ने अपनी पुस्तक गठबंधन राजनीति और आर्थिक विकास में सुझाव दिया है कि गठबंधन एक सरकार के रूप में बाधाओं को पैदा करता है क्योंकि सरकार “अचानक और मनमाने ढंग से” नीतियों को बदल नहीं सकती है। इसके अलावा, लाइवमिंट के एक विश्लेषण से पता चला है कि गठबंधन सरकारें भारत या किसी अन्य देश में आर्थिक पूर्णता को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।

गठबंधन सरकारें देश के लिए अच्छी या बुरी हैं?

हाल ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर कटाक्ष किया और कहा कि भारत के लोगों को यह तय करना चाहिए कि उन्हें मज़बूत सरकार चाहिए या मज़बूर। नरेन्द्र मोदी यहां संभावित गठबंधन के बारे में बात कर रहे थे जो किसी भी पार्टी के लिए बहुमत की अनुपस्थिति में 2019 के चुनावों का गठन कर सकता था।

हालांकि, हर गठबंधन सरकार कमजोर सरकार नहीं रही है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना, अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरी का कोटा देना, पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का निर्णय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम गठबंधन सरकारों के लिए उठाए गए साहसिक कदमों के कुछ उदाहरण हैं।

स्पष्ट शक्ति और बहुमत के नियंत्रण की कमी से छोटे दलों को अपने विद्रोह में अधिक विश्वास हो जाता है, इसलिए कई अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और सरकार गिर जाती है।

5. यदि 2019 चुनावों के बाद गठबंधन सरकार का गठन किया जाता है तो क्या होगा?

कार्वी इनसाइट्स और इंडिया टुडे द्वारा किए गए नवीनतम सर्वे के अनुसार भाजपा को 2019 के चुनावों में 30 प्रतिशत वोट जीतने की संभावना है और 245 सीटें जीत सकती है जो संसदीय बहुमत से 27 सीटें कम हैं। एक कार्यक्रम में मोदी ने गठबंधन सरकारों के विचार को संबोधित किया और अपने विचार स्पष्ट किए।

मोदी ने कहा कि “20 सालों से अस्थिरता थी। वहां कोई बहुमत वाली सरकार नहीं थी। गठबंधन की सरकारें हुआ करती थीं। देश की विकास दर में रुकावट आ गई थी। लेकिन अब हम प्रगति कर रहे हैं”

चूंकि गठबंधन सरकार की संभावना के चर्चे काफी हो रहे हैं इसलिए विशेषज्ञ भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। मोदी की तरह कई लोग ऐसा समझते हैं कि गठबंधन का मतलब अस्थिर सरकार है और इसलिए, अस्थिर अर्थव्यवस्था। लेकिन पिछले अनुभवों से पता चलता है कि कुछ गठबंधन सरकारों ने प्रमुख फैसले लिए जिन्होंने भारत की प्रगति में योगदान दिया है।