मोदी सरकार ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, ढ़ाई साल में और बढ़ी बेरोजगारी!

चुनाव सर पर हैं और बेरोजगारी के आंकड़े मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर नए आंकड़े जारी हुए हैं जिसमें पिछले ढ़ाई साल में यह उपने सबसे ऊपरी लेवल पर आ पहुंची है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि फरवरी 2016 के मुकाबले फरवरी 2019 में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गई और फरवरी 2018 में 5.9 प्रतिशत से भी ज्यादा यह अब बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि फरवरी में भारत में रोजगार कर रहे लोगों की संख्या 400 मिलियन थी जो एक साल पहले 406 मिलियन थी।

सीएमआईई संख्या पूरे भारत के हजारों घरों के सर्वेक्षण पर आधारित है। कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इन आंकड़ों को सरकार द्वारा उत्पादित बेरोजगार आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है।

मई के प्रारंभ में होने वाले आम चुनाव से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये आंकड़े एक तरह की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।

खेत की कमजोर कीमतों और कम नौकरियों के विकास के बारे में चिंता अक्सर विपक्षी दलों द्वारा चुनावी मुद्दों के रूप में सामने आती है।

सरकार ने इससे पहले बेरोजगार दर के लिए आधिकारिक डेटा जारी किया था जो आउट-ऑफ-डेट हो गया है। लेकिन हाल ही में, इसने डेटा के एक बैच को रोक दिया क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसकी सत्यता की जांच करने की आवश्यकता है।

दिसंबर में हटाए गए आंकड़े कुछ हफ्ते पहले एक स्थानीय समाचार पत्र में लीक हो गए थे और पता चला कि भारत की बेरोजगारी दर 2017-18 में कम से कम 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

जनवरी में जारी एक सीएमआईई की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2016 के अंत नोटबंदी के आने और 2017 में नए माल और सेवा कर( जीएसटी) के लॉन्च के बाद लगभग 11 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और इससे लाखों छोटे व्यवसायों को काफी नुकसान झेलना पड़ा।  सरकार ने पिछले महीने संसद को बताया कि उसके पास छोटे व्यवसायों और नौकरियों पर नोटबंदी के प्रभाव का डेटा नहीं था।