संसद की कैंटीन में अब सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा, सालाना करोड़ों रुपये की होगी बचत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, जिसके तहत अब संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया कि संसद की कैंटीन में सांसदों, अन्य को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। हालांकि, लोकसभा स्पीकर बिरला ने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन जानकारों के अनुसार, संसद की कैंटीन में सब्सिडी समाप्त किये जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रूपये की बचत हो सकेगी। बता दें कि संसद कैंटीन में सब्सिडी को लेकर लोगों में इसकी लम्बे समय से चर्चा होती रही है।

उत्तर रेलवे के बजाय आईटीडीसी करेगा कैंटीन का संचालन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 की जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। स्पीकर बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। बिरला ने बताया कि संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी, सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की आरटी-पीसीआर जांच के भी प्रबंध किए गए हैं।

इस बार 29 जनवरी से शुरू होगा संसद सत्र

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार से रात आठ बजे तक होगी। उन्होंने आगे कहा कि संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी।

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