सरकार या पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले हजार बार सोचें !

सोशल मीडिया आजकल अभिव्यक्ति की आजादी को परिभाषित करने का सबसे अच्छा मीडियम है पर कभी-कभार ये आजादी कौनसी मुसीबत में डाल देती है इसका अंदाजा तक हम नहीं लगा पाते हैं। आज के माहौल में बिना कुछ सोचे-समझे अगर आप कुछ लिखते हो तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

कुछ ऐसा ही वाकया हाल में अहमदाबाद के एक रेलवे अधिकारी का देखने मिला जिन्होनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर ‘फेंकू’ लिखकर संबोधित किया। अब कोई आम आदमी होता तो चलो क्या फर्क पड़ने वाला था लेकिन जनाब ठहरे सरकारी कर्मचारी तो कार्रवाई होना तो लाजमी था। मामला कार्यवाही तक कहां ठंडा हुआ, एक की गलती से पूरे विभाग को भुगतना पड़ा वो अलग, जी हां, इसके तुरंत बाद विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दी।

इस रेलवे कर्मचारी ने क्या लिखा था ?

रेलवे सुरक्षा बल में अहमदाबाद पोस्टिंग इस अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेंकू और कौभांडी कहा। जिसके बाद अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही हुई।

क्या लिखा था एडवाइजरी में ?

एडवाइजरी में विभाग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय नजर रखता है। जब भी कोई बात या कमेंट विवादित लगता है तो वहां के लोकल प्रशासन को उक्त व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने के ऑर्डर जारी होते हैं।

सरकारी नियम क्या कहते हैं ?

सोशल मीडिया को लेकर सरकार और विपक्ष इन चुनावों में काफी सतर्क है। बीते अक्टूबर, 2018 में सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के प्रतिनिधियों की एक मुलाकात हुई जिसके बाद इन प्लेटफॉर्म पर कुछ भी लिखने के नियम जारी हुए।

– सभी सोशल मीडिया कंपनियों को यह आदेश दिया गया कि वो अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वाले कॉन्टेंट का तुरंत पता लगाया जा सकें।

– किसी भी कॉंन्टेंट से हिंसक घटनाओं के फैलने का खतना हो या कोई कमेंट बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ हो तो ऐसे अकाउंट का पता लगाया जा सकें और बंद किया जाए।

– हालांकि सोशल मीडिया के लिए अलग से बने एक कानून 66 A को खत्म करने के बाद अब एक नए कानून का खाका तैयार किया जा रहा है।