इस तरह चीन मौलाना मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट करने का बचाव करता आया है!

पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद ने गुरुवार को पुलवामा आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदारी का दावा किया था। दिल्ली उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में “ग्लोबल आतंकवादी” के रूप में सूचीबद्ध करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। जैश के हेड का पूरा नाम है मौलाना मसूद अजहर।

अज़हर और दो अन्य मुज्तिक अहमद ज़रगर और उमर शेख को दिसंबर 1999 में वाजपेयी सरकार ने हाईजेक्ड इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 के यात्रियों की रिहाई के बदले में रिहा किया था।

UNSC में उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के दिल्ली के प्रयासों में चीन द्वारा बार-बार अड़चनें लगाई गईं।

भारत द्वारा इसके लिए 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट में भारतीय वायु सेना के ठिकाने पर हमले के लिए जैश को दोषी ठहराए जाने के बाद प्रयास किया था। भारत ने फरवरी 2016 में UNSC 1267 समिति में अजहर को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। चीन ने पाकिस्तान के इशारे पर हस्तक्षेप किया और मार्च 2016 में और फिर अक्टूबर 2016 में भारत के कदम पर एक टेकनिकल होल्ड में इस मामले को डाला गया। इसके बाद टेकनिकल होल्ड खत्म होने से एक दिन पहले दिसंबर 2016 में प्रस्ताव को ब्लॉक करने के लिए चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया।

चीन ने फिर से एक टेकनिकल होल्ड बनाया और 19 जनवरी, 2017 को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अजहर को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को रोक दिया।

26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने 2008-09 से अजहर की सूची पर जोर देना शुरू कर दिया था और तब भी चीन ने टेकनिकल होल्ड इस पर लिया।

भारत ने हमेशा अजहर को लिस्ट करने के मुद्दे को तर्क और निष्कर्ष के रूप में उठाया है क्योंकि JeM को पहले ही नामित किया गया है। यह मुद्दा पीएम, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और संयुक्त सचिव के स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चीन के साथ मुख्य एजेंडों में से एक रहा है।

अप्रैल 2018 में वुहान शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के संबंधों को रीसेट पर सहमत होने के साथ, पिछले 10 महीनों में अजहर की लिस्टिंग के लिए चीनी खेमे में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखा गया।

शिखर सम्मेलन के बाद, विदेश सचिव विजय गोखले से अजहर पर चीन की स्थिति के बारे में पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, यह एक सामान्य स्तर पर चर्चा की गई क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इस स्तर पर चर्चा की बारीकियां नहीं हैं । भारत और चीन, दोनों पक्ष यह कहते हैं कि आतंकवाद के लिए कोई सहिष्णुता नहीं होगी और यह दोनों देशों के हित में है। जैसा कि मैंने कहा इससे परे यह चर्चा का विषय है और दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में कैसे सहयोग किया जाए, इस पर चर्चा जारी है।