केंद्र सरकार ने छह करोड़ ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए इंफोसिस से किया करार

मोदी सरकार ने युवाओं को कुशल बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका फायदा लाखों पात्र युवाओं को हुआ है। अब सरकार ने देशभर के 10-22 वर्ष तक की उम्र के करीब 6 करोड़ ग्रामीण युवाओं को डिजि​टल प्रशिक्षण देकर स्किल्ड (कुशल) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के साथ एक करार किया है। यह पहल प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) का हिस्सा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गठित सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया इंफोसिस के साथ मिलकर गांवों और कस्बों के युवाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए अभियान चलाएगी।

इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के जरिये पहल को पूरा किया जाएगा

बता दें कि इंफोसिस के कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार परकता बढ़ाने वाले डिजिटल मंच इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के जरिये इस पहल को पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पहल से ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक एवं पेशेवर कौशल के विकास में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही कौशल प्राप्त करने के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्र में रोजगार मिलने की भी संभावना काफी बढ़ जाएगी।

सरकार की पहल से रोजगार क्षमता बढ़ाने में मिलेगी मदद

इधर, सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक दिनेश के त्यागी ने कहा कि कॉमस सर्विस सेंटर की स्थापना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इंफोसिस के स्प्रिंगबोर्ड से युवा आबादी के बीच डिजिटल खाई को पाटने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। रोजगार के साथ ही सीएससी के जरिये समावेशी शिक्षा का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकेगा।

ग्रामीण युवाओं को सार्थक अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास

वहीं, दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख (शिक्षा और प्रशिक्षण) तिरुमला आरोही ने कहा कि वास्तव में डिजिटल इंडिया का भविष्य आज की युवा पीढ़ी की डिजिटल रूप से साक्षरता पर ही निर्भर करता है। कॉमस सर्विस सेंटर के साथ साझेदारी से वंचित इलाकों के करोड़ों ग्रामीण युवाओं को सार्थक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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