अनलॉक-4 में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है केंद्र सरकार

कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद अलग-अलग चरणों में पाबंधियों पर छूट दी जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार अब अनलॉक-4 में सितंबर की शुरुआत से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां कोरोना महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल-कॉलेजों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि सिनेमा घरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

बार को टेक अवे प्रणाली से चलाने की दी जा सकती है छूट

अधिकारियों ने बताया कि अनलॉक-4 में अब तक बंद रखे गए बारों को भी खोलने की तैयारी है। हालांकि, बार में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी, इन्हें टेक अवे प्रणाली से चलाने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों को तुरंत नहीं खोला जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम को खोलने पर गंभीर चिंतन जारी है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं, सिनेमाघरों को खोलना अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना फिल्म निर्माताओं और थियेटर मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है। लिहाजा अभी इन्हें चालू नहीं किया जाएगा।

इस बार सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी होगी

केंद्र सरकार इस बार अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों में सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी देगी। इसके अतिरिक्त अन्य को शुरू करने की छूट होगी। इन पर अंतिम फैसला राज्यों को लेना होगा। राज्य सरकारें अपने यहां हालात की समीक्षा के बाद अतिरिक्त गतिविधियों को चालू या बंद रखने का फैसला ले सकेंगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण मेट्रो रेल सेवाएं मार्च में लॉकडाउन लागू होने से कुछ पहले से बंद चल रही हैं।

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देश में अभी भी ये गतिविधियां हैं प्रतिबंधित

तीन चरण के अनलॉक के बाद भी भारत में जो गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, उनमें मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार व इसी तरह की अन्य जगहों पर प्रतिबंध लागू हैं। इनके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों व बड़े सम्मेलनों को अगले एक महीने और प्रतिबंधित रखा जाएगा। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद इन पर छूट दी जा सकती है।