क्या राम मंदिर बनाने के लिए सरकार कानून ला सकती है?

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Mohan-Bhagwat

RSS प्रमुख मोहन भागवत का यह हमेशा ही कहना होता है कि सरकार जल्द से जल्द राम मंदिर बनाने के लिए कानून लेकर आए। तथाकथित राम जन्म भूमि का विवाद कोर्ट में है। ऐसे में संघ की यही शिकायत रहती है कि या तो कोर्ट के पास समय नहीं है या राम मंदिर उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में वे सरकार पर दबाव बनाते हैं कि वे इसके निर्माण के लिए कानून ले आए। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है? हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं।

सरकार के पास अगर बहुमत होता है तो वह कानून बना सकती है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कानून बनाया जाता है वो संविधान की मूल भावनाओं के हिसाब से ही होना चाहिए।

संविधान की मूल भावनाओं की बात करें तो इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसी विशेषताओं को शामिल किया गया है। ऐसे में मान भी लें कि कानून बना दिया जाए तो क्या होगा-

सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी चुनौती

संविधान के अनुरूप अगर हम बात करें तो किसी भी कानून को किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर सरकार ऐसा करती है तो इस फैसले या कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलैंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द भी कर सकती है अगर संविधान की किसी भी तरह की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है।

संपत्ति के हिसाब से अगर इस मामले को देखें तो भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो जमीन किसी विशेष सामुदाय या धर्म के लिए जा रही है तो दूसरे सामुदाय या सामने वाली पार्टी की भावनाओं का हनन नहीं होना चाहिए।

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